कौशांबी संदेश, शैलेंद्र द्विवेदी
अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार गोंड द्वारा उदयन सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग की आपूर्ति व विपणन शाखा की समीक्षा की गयी। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत दिनांक 17 मार्च 2025 से प्रारम्भ गेहॅू खरीद की समीक्षा में पाया गया कि 41 केन्द्रों के सापेक्ष 12 केन्द्रों पर अभी तक 648.00 कुन्तल गेहूॅ की खरीद 17 किसानों से की गयी है। अपर जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी क्रय एजेन्सी प्रभारियों को सभी केन्द्रों पर खरीद प्रारम्भ करने के कड़े निर्देश दिये गए। उन्हांने सभी क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी तहसील के केन्द्र प्रभारियों से सम्पर्क में रहे और यदि पंजीकरण सत्यापन के अभाव में खरीद मे समस्या आ रही है, तो तत्काल सत्यापन करायें। उन्होंने मंडी सचिव को निर्देशित किया कि जनपद की सभी सीमाओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाय और कही भी गेहूॅ के अवैध संचरण की शिकायत मिलें, तो वहॉ दोषी के विरूद्ध मंडी अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही की जाय। अपर जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बिचौलियों की सक्रियता पाये जाने तथा कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीद में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
निलम्बित व रिक्त उचित दर दुकानों की समीक्षा के दौरान जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में 6 उचित दर दुकानें निरस्त है। जिस पर अपर जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रस्ताव प्राप्त हो चुकी उचित दर दुकानों की नियुक्ति अगली बैठक के पूर्व करा ली जाए तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर अवशेष रिक्त उचित दर दुकानों की नियुक्ति इस माह के अन्त तक पूर्ण करायें ताकि कार्ड धारकों को समस्याओं का सामना न करना पडे़ । मॉडल शाप की समीक्षा के दौरान जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में 75 मॉडल शाप उचित दर दुकानों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष अभी तक 72 मॉडल शाप उचित दर दुकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष 3 मॉडल शाप उचित दर दुकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ है। 65 मॉडल शाप पर उचित दर दुकानों का संचालन हो रहा है। जिन दुकानों के निर्माण में समस्या आ रही हो सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से समन्वय बनाते हुए समस्याओं का निराकरण करायें एवं अवषेष मॉडल शापों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर उनमें उचित दर दुकानें स्थापित करायें।
अपर जिलाधिकारी द्वारा एसएसडीजी के आवेदनों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की गई, जिस पर जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 4183 आवेदन नये राशन कार्ड के लिए एवं 10189 आवेदन राशन कार्ड संशोधन के लिए 30 दिवस के उपरान्त लम्बित पाये गये है। उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षकों व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह समय सीमा के बाहर लम्बित आवेदनों पर निर्णय लेते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचें।
Author: Kaushambi Sandesh
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